जौनपुर – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा-1 की अध्यक्षता एवं निर्देशन एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणजीत कुमार व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता कौशिक समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 4917 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 39389 अर्थात कुल 44306 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 117972759 रुपये की गई।

पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 94 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़िता को मु० 12500000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी।

इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एम०ए०सी०टी० द्वारा क्षतिपूर्ति के 48 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 45 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल रू0 30782000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी।
न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा विद्युत वसूली के 451 वादों का निस्तारण कराया गया।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा 3338 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू0 218400 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन० आई० एक्ट के 02 मामलों का निस्तारण किया गया तथा अन्य प्रकार के 940 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 35035 दिलाया गया।

सिविल न्यायालयों द्वारा कुल 47 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु० 3738309 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 04 मामलों का निस्तारण किया गया तथा राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1425 वादों, राजस्व के 428 वाद एवं अन्य प्रकार के 36351 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 49 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 219 मामलों का निस्तारण किया गया।

बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी०एस०एन०एल० आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 913 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु0 70574015 रुपये का समझौता किया गया।

इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 44306 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू० 117972759 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।