जौनपुर 16 नवम्बर, 2024 (सू0वि0)- जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैश बोर्ड और 50 लाख के ऊपर की परियोजनाओं के संबंध में बैठक संपन्न हुई।
            बैठक में सीएम डैश बोर्ड पर विभागों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़को के अनुरक्षण में प्रगति नहीं पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा टैबलेट वितरण न होने पर जनपद की रैंकिंग डी श्रेणी में होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द वितरण कराने के लिए निर्देश दिए गए।

उपायुक्त उद्योग को विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत प्रशिक्षण के उपरान्त टूल कीट वितरण किये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने एक्सईएन सिचाई को नहरों में गुणवत्ता परक सफाई कराए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डी श्रेणी वाले विभागों को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग कार्यशैली में सुधार लाए।

जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि विगत 3 माह से खराब रैकिंग वाले विभागों के कार्याध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और उनका वेतन रोका जाय। फैमिली आईडी में खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि इसकी प्रगति को बढ़ाया जाए। 

            जनपद के 50 लाख से अधिक परियोजना की समीक्षा के दौरान पाया कि बस अड्डा बदलापुर का कार्य जून 2024 में पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन अभी तक पूर्ण न होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए पर संबंधित से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। कार्यदाई संस्था यूपीपीसीएल के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए पाया कि डायट परिसर में बन रहे ऑडिटोरियम, शाहीपुल पर बन रहे हनुमान, राम जानकी मंदिर के कार्य में प्रगति नहीं पाई गई और बगल में बन रहे घाट पर शौचालय न बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कराये जाने के निर्देश संस्था को दिए गए।
            उन्होंने चौरा माता मंदिर पर किए गए कार्य को सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। खेलो इंडिया के तहत बन रहे मल्टीपरपज हाल और स्विमिंग पूल कार्य में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए गए। जनपद में सेतु निर्माण निगम के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधक सेतु निर्माण निगम लिमिटेड को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए, इसके साथ ही उन्हें जमीन अधिग्रहण के संबंधी सभी आवश्यक कार्य 01 सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यदाई संस्था के सीएनडीएस द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि  पिछले महीने में  कोई भी प्रगति नहीं की गई है जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
             आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण के उपरान्त जियो टैग फोटो लगाकर अपडेट किया जाए। शिकायतकर्ता से फीडबैक भी अवश्य लिया जाए।
                 जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके कार्यालयों में विद्युत सम्बन्धी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल संरक्षण केन्द्रों पर जाकर विद्युत सम्बन्धी व्यवस्थाओं की जांच करें तथा उन्हें सही कराये।
              इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ0 अरुण यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।