जौनपुर 24 अक्टूबर —- विकसित भारत 2047 की अवधारणा को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ’’समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047’’ अभियान चलाकर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है।
इस मिशन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समृद्ध और वैश्विक स्तर पर सम्मानित राज्य का निर्माण किया जाएगा। इस मिशन को दिशा प्रदान करने एवं पथ प्रदर्शन हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाना है।
दिये गये सुझाव में तीन सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा।
वर्तमान में समर्थ पोर्टल पर सर्वाधिक सुझाव देने में जनपद जौनपुर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है जिसपर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक सकारात्मक सुझाव दें जिससे हमारा जनपद पूरे प्रदेश में शीर्ष पर बना रहे उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे तथा विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना में भागीदार बने।

उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को सकारात्मक सुझाव देने की अपील की है जिससे विकसित भारत की संकल्पना को आकार देने में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों के विचार को सम्मिलित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के विजन डाॅक्यूमेन्टस की 03 थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति तथा 12 सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन भागीदारी एवं जन जागरूकता हेतु विभिन्न लक्षित
इसका उद्देश्य जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करना तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को संज्ञान में लेते हुये जनपद के नागरिकों को विकास में सहयोगी व सहभागी बनाते हुये गर्व की भावना को विकसित करना है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.giv.in पर दर्ज कर सकते पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे मोबाइल और कंप्यूटर, दोनों माध्यमों से आसानी से एक्सेस किया जा सके साथ ही क्यू आर कोड स्कैन कर भी फीडबैक साझा करने की सुविधा उपलब्ध है। सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों को पोर्टल पर मोबाईल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर विषय का चयन करना होगा और अपना विचार दर्ज कराना होगा।

यह अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम नागरिक सभी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक फीडबैक अवश्य प्राप्त हो, ताकि राज्य का विजन व्यापक हो सके। क्यूआर कोड और पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि छात्र, किसान, गृहिणी या व्यापारी हर कोई अपने विचार तुरंत दर्ज करा सकता है।