जौनपुर। वर्ष 2000 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 140/2000 में विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय) ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 2026 को पारित आदेश में साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का निर्णय सुनाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 140/2000 में आरोपियों—सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुबेदार सिंह, संजय पाठक, भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह तथा गुलाब चंद्र पांडेय—के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 332, 353, 323, 504, 506, 427 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। यह मामला वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था और लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इसके चलते सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी पूर्व से जमानत पर थे, जिसे निरस्त करते हुए उन्हें धारा 437-ए के अंतर्गत नियमानुसार बंधपत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने आदेश की प्रति अभिलेख में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए।

अभियुक्तों की ओर से मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह व अवधेश सिंह ( पूर्व मंत्री) एवं सहयोगी अधिवक्ता शेषनाथ सिंह एवं अभिनव सिंह ‘राजा’ ने की । बचाव पक्ष के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। और सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया

फैसले के बाद संबंधित पक्ष के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि अंततः सत्य की विजय हुई है।