राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों की बैठक, अधिक से अधिक वाद निस्तारण पर जोर
   
     
 जौनपुर – सिविल जज सी0डि0/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान, बृहद/मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर 22 फरवरी 2026 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 के आयोजन की तैयारियां हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार शशि की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2026 को समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी।

               22 फरवरी 2026 को पुलिस लाईन्स जौनपुर में बृहद/मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सरकार के द्वारा महिलाओं, बच्चों, निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, दिव्यांगजन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आदि के कल्याण के लिए प्रशासनिक व कार्य योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चिह्नांकन, पंजीकरण एवं लाभ वितरण तथा प्रचार-प्रसार हेतु जानकारी प्रदान कराया जाना है। 
     
              मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैकिंग मामलें, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य सुलह योग्य मामलों को मध्यस्थता केन्द्र में सन्दर्भित करने हेतु निर्देशित किया गया।
 
           14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के बावत जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों एवं तैयारियों का जायजा लिया।

            न्यायिक अधिकारी/मजिस्ट्रेट जिस किसी को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकने एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसका निराकरण करावें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में लम्बित मामलों के निस्तारण की संख्या बढ़ाई जा सके।