मन्त्री गिरीश चन्द्र यादव के हस्तक्षेप से एस डी एम की निरोधात्मक कार्रवाई से भू-माफियाओं में मची हड़कंप
जौनपुर-शहर के बी.आर.पी. इण्टर कालेज के मैदान की जमीन कब्जा कर कराये जा रहे निर्माण पर आज प्रदेश सरकार के मन्त्री गिरीश चन्द्र यादव के हस्तक्षेप से जिला प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने दबंगों को कडी चेतावनी दिया कि पुनः कब्जा करने की कोशिश किया गया तो उसके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाई सम्पादित की जायेगी। विद्यालय प्रशासन ने पूरे प्रकरण की शिकायत शनिवार को जिला प्रशासन से किया था इसके बाद भी कोई कार्रवाई नही हुई तो आज रविवार को विद्यालय परिवार के लोगो ने शहर विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव से किया था।
बता दे की शहर का बी.आर.पी. इण्टर कालेज 105 वर्ष पुराना विद्यालय है। इसकी बेशकीमती भूमि पर भू-माफियाओं की निगाहे बीते कई वर्षो से बाझ की तरह टीकी हुई है,जिसके क्रम मे कई बार से दबंगों द्वारा उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम मे अबकी बार भी दबंगों द्वारा खुलेआम कालेज के मैदान को कब्जा करके दिवार का निर्माण कर कब्जा करने का कुत्सिक प्रयास किया गया। शनिवार को बीआरपी व मुक्तेश्वर बालिका इंटर कालेज प्रबंधक प्रधानाचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों ने शनिवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उमरपुर निवासी गजेंद्र मोहन अस्थाना ने हल्का लेखपाल विक्रांत चौहान से मिलकर अपनी जमीन बताकर नापी कराई और जमीन को नगर के ताड़तला निवासी मुकेश सेठ की पत्नी सोनी सेठ को बेच दिया। राजस्व विभाग की मिलीभगत से अब मुकेश सेठ की ओर कब्जा किया जा रहा है, जबकि उनकी भूमि हाईवे में अधिग्रहीत की जा चुकी है। उपजिलाधिकारी ने कई बार नाप कराई। आरोप लगाया कि लेखपाल के पास तीन नक्शा है, वह पैसा लेकर आवश्यकता के अनुसार उन नक्शों का उपयोग कर रहा है। मांग किया कि स्थल की मान्य नक्शा से माप कराकर विद्यालय की जमीन को कब्जा से मुक्त कराएं। विद्यालय प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी।
रविवार की सुबह प्रबंधक दिलीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद अस्थाना, प्रधानाचार्य डाक्टर प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल नगर विधायक व राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। श्री यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उनकी पहल पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार, लेखपाल को बुलाकर विद्यालय प्रबंधन की शिकायत को सुना। उन्होंने नाराजगी जताते हुए मौके पर जाकर तुरंत अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया। इसके बाद एसडीएम सदर जमीन की नाप कराई और जेसीबी बुलाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया।